छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यातील मुख्यालयी न राहणार्या 1046 शिक्षकांची एक वार्षिक वेतनवाढ तीन वर्षासाठी बंद करण्यात येणार असल्याचा आदेश काढला असून हा आदेश त्वरित रद्द करावा अशी मागणी आज दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी आमदार सतीश चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम. यांच्याकडे केली आहे.
आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करण्याअगोदर मुख्यालयी राहण्यासाठी त्या शिक्षकांना शासकीय निवासस्थाने,आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत का?राज्यात विधानसेभेचे 288 मतदारसंघ असतांना गंगापूर-खुलताबाद मतदार संघातील शिक्षकांनाच मुख्यालयी राहण्याची सक्ती का?, शिक्षकांच्या बाबतीत आकस ठेवून कुणाचा हट्ट पुरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हा आदेश काढला?शिक्षक हे वेळेवर येत असतील व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्व शिक्षण देत असतील तर शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी एवढा अट्टहास कशासाठी?असा सवाल आमदार सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
केवळ मुख्यालयी राहत नाहीत या कारणावरून शिक्षकांची तीन वर्षांची वेतनवाढ रोखणे हा समस्येवर उपाय होऊ शकत नाही. शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी अगोदर निवासस्थाने याच बरोबर भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. मात्र सुविधाच उपलब्ध करून न देता दंडात्मक कारवाई करणे हे अन्यायकारक आहे. शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही.उलट या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यातील शाळांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.