छत्रपती संभाजीनगर: तात्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी बाजीराव देसाई यांच्या बदलीच्या शेवटच्या दिवशी क्रीडा विकास अनुदान व इतर योजनांच्या निधीचे तब्बल 80 लाख ते 1 कोटीं रुपयांचे धनादेश एकाच दिवशी वितरित करण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने जिल्हा क्रीडा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेविका सौ पल्लवी आबासाहेब सिरसाठ व श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे सचिव डॉ. आबासाहेब सिरसाठ यांनी केली आहे.क्रीडा विकास अनुदान तसेच विविध योजनांसाठी शासनाचा निधी मार्च-एप्रिल महिन्यात उपलब्ध झाल्याची माहिती आहे. संबंधित योजनांचे प्रस्तावही जून महिन्यात जिल्हा क्रीडा कार्यालयात दाखल झाले होते.त्यामुळे प्रस्तावांची छाननी, लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी, प्रशासकीय मंजुरी,लेखा पडताळणी आणि निधी वितरणासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध असतानाही ही प्रक्रिया बदलीच्या शेवटच्या दिवशीच मोठ्या प्रमाणावर का करण्यात आली,असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
“एकाच दिवशी एवढी घाई का?” बदलीच्या शेवटच्या दिवशी एवढ्या मोठ्या रकमेचे धनादेश वितरित करण्यामागे नेमकी कोणती प्रशासकीय निकड होती, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे सिरसाठ यांनी म्हटले आहे. संबंधित धनादेश कोणत्या लाभार्थ्यांना,कोणत्या योजनेअंतर्गत आणि कोणत्या मंजुरीच्या आधारे देण्यात आले, याची संपूर्ण माहिती तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“सर्व फाईल्स आणि आर्थिक नोंदी तपासा” या प्रकरणाची चौकशी करताना संबंधित प्रस्ताव,मंजुरी आदेश, निधी प्राप्तीची नोंद,धनादेश वितरण रजिस्टर,लाभार्थ्यांची यादी,लेखा कागदपत्रे,बँक व कोषागाराशी संबंधित नोंदी तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्यात यावी, अशी मागणी सिरसाठ यांनी केली आहे.लाभार्थ्यांची निवड नियमानुसार झाली का? सर्व पात्र लाभार्थ्यांना समान संधी देण्यात आली का? निधी वितरणामध्ये कोणताही पक्षपात,अधिकाराचा गैरवापर अथवा आर्थिक अनियमितता झाली का? या सर्व बाबींची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. “दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करा” शासकीय निधीच्या वितरणात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे चौकशीत कोणताही नियमभंग, आर्थिक अनियमितता, अधिकाराचा गैरवापर किंवा शासन निधीच्या गैरवापराचे प्रकरण आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,लागू वित्तीय नियम व इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी “शासकीय निधी हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब पारदर्शक असला पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीवर पूर्वग्रहाने आरोप करण्याऐवजी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर आले पाहिजे,” अशी भूमिका नगरसेविका सौ पल्लवी आबासाहेब सिरसाठ व श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे सचिव डॉ. आबासाहेब सिरसाठ यांनी मांडली.या प्रकरणावर क्रीडा विभागाने तातडीने चौकशी करून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी आणि चौकशीअंती करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी त्यांनी क्रीडा उपसंचालकांकडे केली आहे.
तसेच या निवेदनाच्या प्रती गंगापूर तालुक्याचे आमदार प्रशांत बंब तसेच महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व युवक सेवा संचनालयाचे क्रीडा आयुक्त तसेच क्रीडा परिषदेचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
— नगरसेविका सौ.पल्लवी आबासाहेब सिरसाठ व श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे सचिव डॉ. आबासाहेब सिरसाठ